कांदळवन - एक परिचय
कांदळवन हा वनस्पतींचा एक विशेष गट आहे. ज्यामध्ये झाडे, झुडपे, ताड जातीची झाडे, औषधी वनस्पती किंवा वेली, जमिनीलगत वाढणाऱ्या प्रजातींच्या झाडांचा समावेश आहे. कांदळवने भरती-ओहोटी दरम्यानच्या कठीण पर्यावरणीय परिस्थितीशी जुळवून घेतात. जगातील उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशातील (जवळजवळ ३२° उत्तर आणि ३८° दक्षिण दरम्यान) किनारपट्टी प्रदेशात सापडणारी ही झाडे धोकाग्रस्त असूनही ती सर्वात उत्पादनक्षम अशी परिसंस्था निर्माण करतात. ही परिसंस्था आता अनेक खंडांमध्ये समशीतोष्ण प्रदेशात विस्तारत आहे.
कांदळवनांची घनता समुद्राचे पाणी आणि गोडे पाणी यांची नियमित सरमिसळ होणाऱ्या भागात, २०० सेमीपेक्षा जास्त वार्षिक पाऊस पडणार्‍या भागात, २०° पेक्षा कमी तापमान नसणाऱ्या तसेच तापमानातील बदल ५° पेक्षा जास्त नसणाऱ्या भागात अधिक चांगली दिसून येते.
पुढे वाचा
Mangrove Suraksha App
Grievance Redress Mechanism
मा. ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार, (वने, सांस्‍कृतिक कार्य व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय ), महाराष्ट्र राज्‍य यांच्या हस्ते दि.१६/०३/२०२४ रोजी Mangroves Suraksha अँप चे उद्धघाटन.
महाराष्ट्र वनविभागाच्या कांदळवन कक्षाने, कांदळवना संदर्भातील तक्रारी नोंदवण्यासाठी व त्याचे निवारण करण्यासाठी Mangroves Suraksha या ॲपची निर्मिती केलेली आहे.
कांदळवनाच्या संवर्धनासाठी व सुरक्षेसाठी कार्यरत असणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना तक्रार नोंदवण्यासाठी Mangroves Suraksha हे ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन डाउनलोड करून तसेच www.mangrovesuraksha.com किंवा www.konkanmangroves.com या संकेतस्थळा वरून नोंदवता येईल.
आपल्या तक्रारीचे पुढे काय झाले आणि त्यावर काय कारवाई करण्यात आली,याची माहिती आपल्या ईमेलवर आणि व्हाट्सअप वर वेळोवेळी पाठवण्यात येईल
समितीची कार्ये
१) कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणा / संस्था / अधिकारी यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांचा तत्पर व परिणामकारक वापर करुन घेणे व सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय ठेवणे.
२) कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन तसेच बाधीत क्षेत्रावर तज्ञाच्या सल्ल्याने कांदळवनांची पुन:स्थापना (Restoration) करणे.
३) कांदळवनासंदर्भात तक्रारी व तक्रारींचे निराकरण यासाठी मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षासह एक स्वतंत्र सेक्रेट्रिएट तयार करणे.
४) कांदळवन क्षेत्रात भारतीय वन अधिनियम, १९२७, वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेणे.
५) समितीच्या मासीक मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणी बाबतच्या कामाचा आढावा घेणे. तसेच सदर बैठकींचे इतिवृत्त विभागीय आयुक्त, कोंकण यांच्या संकेतस्थळावर किंवा समर्पित संकेतस्थळावर (dedicated website) प्रसिध्द करणे.
६) राज्यातील संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्र निश्चित करणे व सदर क्षेत्रावर पोलीस यंत्रणा/ वनरक्षक/ महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षा रक्षक यांच्यामार्फत निगरानी (surveillance) ठेवणे.
७) संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्रात वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी अडथळे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे.
१०) संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्रास बाधा पोहचविण्याऱ्या उपद्रवींवर निगरानी ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत निर्णय घेणे.
११) राज्यातील कांदळवन क्षेत्राचे दर सहा महिन्यांनी उपग्रहाद्वारे उच्च पृथ्थकरण (Satellite high resolution images) वापरुन नकाशे तयार करुन घेणे व त्यानुसार काही बदल आढळून आल्यास तो समितीने विचारात घेऊन त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे.
१२) समितीने केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा प्रथम अनुपालन अहवाल मा. उच्च न्यायालयास दिनांक १ डिसेंबर,२०१८ पूर्वी सादर करणे व त्यानंतर प्रत्येक ३ महिन्यांनी सादर करणे.